लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचे क्षेत्रिय अधिकारी व अग्रणी बँकांचे अधिकारी यांची बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन एप्रिल २०१९ रोजी झाली. त्यावेळी डॉ. म्हैसेकर बोलत होते. या वेळी आयकर विभागाचे पुणे आयुक्त रवी प्रकाश, आयकर विभागाचे कोल्हापूर आयुक्त अभिजीत चौधरी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूरचे विभागीय सह निबंधक धनंजय डोईफोडे, पुणे विभागीय सहनिबंधक श्रीमती डोंगरे, उपनिबंधक आनंद कटके, एस. बी. कडू, निलकांत कर्वे उपस्थित होते.

डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, ‘पुणे विभागात १० लोकसभा मतदार संघातील निवडणुका पहिल्या चार टप्प्यांत पार पडत आहेत. या निवडणुकीत भारत निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या आदर्श आचार संहितेचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. या निवडणुका भयमुक्त आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी बँकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. पुणे विभागातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.’


बँकांनी काय करावे :
बॅंकांनी निवडणूक प्रक्रीयेदरम्यान संशयास्पद व्यवहारांबाबतचा रोजचा अहवाल निवडणूक जिल्हा निवडणूक आधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय अचानक लोकसभा मतदारसंघात अथवा जिल्ह्यात आरटीजीएस/एनईएफटीमार्फत निवडणूक प्रक्रीयेदरम्यान व्यवहार होत असतील, तर त्यावर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे. उमेदवार, त्याची पत्नी/पती अथवा त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कोणाकडून (शपथपत्रातील माहिती प्रमाणे) एक लाखापेक्षा अधिक रक्कम खात्यावर जमा केली अथवा काढली, तर त्याची माहिती निवडणूक विभागाला तातडीने द्यावी.

कोणत्याही पक्षाच्या खात्यावर एक लाख अथवा त्यापेक्षा अधिकची रक्कम जमा करण्यात आली अथवा काढून घेण्यात आली, तर त्याची माहिती निवडणूक विभागाला द्यावी. इतर कोणताही संशयास्पद रोख व्यवहार मतदारांना पैसे देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात, त्यामुळे त्यावरही काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे. निवडणूक कालावधीत बँकांनी त्यांच्याकडील व्यवहारांची नियमित माहिती खर्च विषयक विभागाला द्यावी. निवडणूक विभागाला न कळविता निवडणुकीसाठी पैशाचा वापर होत असेल, तर आयकर विभागाने अशा पैशाची व ते व्यवहार करणारांची चौकशी करावी.

१० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम बँकेतून काढण्यात आली, तर त्याची माहिती आयकर विभागाला देण्यात यावी. निवडणूक‍ कालावधीत पैशांचे व्यवहार करताना घालून दिलेल्या मानक प्रक्रीयेचा काटेकोर वापर होतो का, याचीही बँकांनी काळजी घ्यावी. या सर्व खबरदारी घेत असताना सामान्य लोकांना ज्यांचा निवडणूक प्रक्रीयेशी संबध नाही, त्यांना व्यवहार करताना कोणताही त्रास होऊ नये याची काळजीही बँकांनी घ्यावी.